ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਸਮਾਗਮ-ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਐਨਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਲੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਘਲਣ ਉਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ । ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰਕ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੂਰਪੀ, ਏਸ਼ੀਆਈ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਮਾਗਮ ਹਾਲੇ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਈ-ਮੇਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ।ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2050 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਇਟੇ ਪ੍ਰੇਟੋਕੋਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦਾਚਿਤ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਇਟੇ ਪ੍ਰੇਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੱਛਮੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।